विद्यालय बन्द गरेर विद्यालय शिक्षा विधेयकमा आफ्नो माग सम्बोधन गराउन खोजेको भन्दै सरोकारवालाले बिरोध जनाएका छन्।
शिक्षा पत्रकार समूहले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सरोकालवालाहरुले संघीय संसद्बाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुने चरणमा आइपुग्दा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, निजी विद्यालय संचालकहरुले विद्यालय बन्द गर्ने धम्कीको बिरोध गरेका हुन्।
संघीय संसद्को शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले गत भदौ ५ गते बहुमतले पास गरेर संसद्मा पेस गरेको विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले विद्यालय बन्द गर्ने धम्की दिएका छन्। शिक्षक महासंघले पनि विरोध कार्यक्रम गरिरहेको छ।
कार्यक्रममा शिक्षाविद् प्रा डा विद्यानाथ कोइरालाले विद्यालय बन्द गराएर माग पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने भाष्य स्थापित नगर्न आग्रह गरे।
‘विद्यार्थीको भविष्यमाथि असर पार्ने निर्णय कसैले पनि लिन मिल्दैन्, विद्यालय बन्द मात्र आन्दोलनको माग पुरा गर्ने औजार होइन,’ उनले भने। तत्काल निजी विद्यालय बन्द गर्ने आँट कसैको नभए पनि व्यवस्थित गर्न पनि सरकारले सही नीति लिन नसकेको कोरालाको भनाइ छ।
शिक्षका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसीई) नेपालका उपाध्यक्ष सुबेन्द्रमान श्रेष्ठले भने शिक्षक महासंघका मागमा पूर्ण समर्थन जनाए। साथै, शिक्षा विधेयकमा निःशुल्क र आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गर्ने संविधानको भावनाभन्दा तल झर्न नहुने बताए।
नेसनल प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यबहादुर अधिकारी र बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान ९सीजप०की शान्ता दाहालले विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा जान नहुने मत व्यक्त गरेकी थिइन्।
शिक्षाविद् टिका भट्टराईले संविधानको मर्मविपरित निजी विद्यालयलाई लाभ हुनेगरी विधेयक अघि बढाउन खोजिएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। शिक्षालाई निशुल्क गर्नु राज्यको दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै उनले क्रमशः गैरनाफामुलक बनाउदै लैजानु नै संविधानको मर्म अनुसार हुने बताए।
अभिभावक महासघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले ४ दशकमा निजी विद्यालय ११ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत पुगेको उल्लेख गर्दै विधेयकमा उचित व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए। तर, आन्दोलनका नाममा कसैले पनि विद्यालय बन्द गर्न भने नहुने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘५४ वर्षपछि आउने विद्येयक विद्यार्थीमैत्री हुनुपर्छ। सबैका जायज मात्र पूरा हुनुपर्छ। सरकारले पनि आन्दोलन गर्ने वातावरण नभइदिए हुन्थ्यो।’ निजी विद्यालयका कारण शिक्षाका नाममा हुने पूँजी पलायन रोकिएको भए पनि राज्यको ध्यान सामुदायिक शिक्षा सुधारमै केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताए।
शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुबेदीले ५४ वर्षपछि बन्न लागेको ऐन पनि अधुरो राखेर शिक्षा क्षेत्रलाई सधै समस्यामा राख्न नहुने बताए। संसदीय उपसमितिले उल्टोबाटो हिडाएको विधेयकलाई समितिले केही सच्याए पनि अहिलेका समस्या समाधान गर्नेगरी ल्याउने छाँट नदेखिएकाले महासंघ आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष सुबेदीले भने ‘माननीयहरु ससाना कुरामा अल्झिनुभएको छ। आफ्नो नजिकको शिक्षकसँगको सम्बन्ध वा विद्यालय हेरेर कानुन बनाउनु हुँदैन।’ शिक्षक महासंघले अहिले कुनै नयाँ माग नराखेको उनको दाबी छ ।
विगतमा सरकारले गरेका सहमति कार्यान्वयन मात्र आफूहरुको माग रहेको उल्लेख गर्दै सुबेदीले भने, ‘धेरैले हामीलाई कम्प्रोमाइज गर्न भन्नुहुन्छ। भइसकेको सम्झौतामा कहाँ कम्प्रमाइज गर्नेरु’ शिक्षक पेसाप्रति आकर्षण बढाउन पनि प्रवेश उमेर बढाउनुपर्ने उनको तर्क छ।
विद्यालय शिक्षा पालिका प्रमुखको बोटमुनि राम्रो नहुने उल्लेख गर्दै अधिकारीले अहिले ऐनमा ल्याइए पनि लगत्तै महासंघ त्यो प्रावधान हटाउन आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए। माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारले धान्न नसक्ने दाबी गर्दै उनले संविधान निर्माणकै बेला गल्ती गरिएको बताए। आफूहरू पहिलो चरणको आन्दोलनमा रहेको उल्लेख गर्दै सकेसम्म विद्यालय बन्द नगर्ने उनले आश्वासन दिए।
प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपिका रिमाल थापाले निजी विद्यालय खोल्न र कम्पनी अन्तर्गत संचालन गर्ने अनुमति दिइसकेपछि राज्यले अहिले आएर गैर नाफामुलक होउ भन्न नमिल्ने बताइन्। ‘कम्पनीमा जाने भनेकै नाफामुलक हो,’ उनले भनिन्, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति र आवासीय सुविधा दिन सक्ने स्थिति छैन। त्यस्तै, विद्यार्थी छनोटको अधिकार विद्यालयलाई नै हुनुपर्छ।’
नेसनल प्याब्सनका महासचिव प्रकाश खड्काले गरिबीको रेखामुनिका बालबालिकाको दायित्वबाट निजी विद्यालय नभाग्ने तर राज्यले सबै काम निजीले गरिदेओस् भनेर पन्छाउने प्रवृत्ति गलत रहेको बताए।‘हिजो भूकम्प र कोभिडमा निजी क्षेत्र ढल्दा सरकारले हेरेन। तर, अहिले सम्पूर्ण कर्तव्यको भारी बोकाउन खोजेको छ,’ उनले भने, ‘कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता गरेर क्रमशः गैरनाफामुलक भन्न मिल्छ’?
एसोसिएसन अफ प्रिस्कुल एजुकेटर नेपाल (अपेन)का अध्यक्ष बद्री दाहालले शिक्षा विधेयकमा २० वर्षपछिको नेपालको शिक्षा कस्तो हुने मागदर्शन गर्नुपर्नेमा छात्रवृत्ति, सेवा सुविधाजस्ता ससाना कुरामा सरोकारवालाहरु अल्झिएको टिप्पणी गरेका थिए।
Discussion about this post