लेटाङ । कीर्तिमान सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, लेटाङ–३ ले खोला ठेक्काको प्रक्रियाप्रति आपत्ति जनाउँदै लेटाङ नगरपालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
लक्षित वर्ग समुदाय तथा विषयगत समितिहरूसँग सुझाव र राय संकलन गर्ने पूर्व निर्धारित कार्य कार्यान्वयन नगरी नगरपालिकाले एकतर्फी रूपमा खोला ठेक्का लगाएको आरोप उपभोक्ता समूहले लगाएको छ।
समितिका अध्यक्ष लक्ष्मण बहादुर राईको नेतृत्वमा गएको टोलीले नगरप्रमुख भुपेन्द्र कुमार लावतीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै स्थानीय समुदायको सरोकार र सुरक्षा बेवास्ता गरिएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ ।
उनीहरूले खोला ठेक्काजस्तो संवेदनशील विषयमा सरोकारवालासँग छलफल, जोखिम मूल्यांकन र दीर्घकालीन व्यवस्थापन योजना अनिवार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार चिसाङ खोला व्यवस्थापन समितिले यसअघि सुझाव संकलन गर्ने क्रममा जोखिम क्षेत्रका बस्तीको सुरक्षा, तटबन्ध निर्माण, कुलो–पैनी जस्ता आधारभूत पूर्वाधारको संरक्षण र निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर मात्र खोला ठेक्का दिनुपर्ने सुझाव पेस गरेको थियो। तर ती सुझावहरूलाई बेवास्ता गर्दै नगरपालिकाले ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको उपभोक्ता समूहको दावी छ।
उपभोक्ता समूहले खोला उत्खननका कारण बाढी–पहिरोको जोखिम बढ्ने, कृषियोग्य जमिन कटान हुने तथा स्थानीय बासिन्दाको जीवन र सम्पत्तिमा प्रत्यक्ष असर पर्ने सम्भावनाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। विशेषगरी जोखिम क्षेत्र नजिकका बस्तीमा पर्याप्त तटबन्ध र सुरक्षात्मक संरचना नबनाइ खोला ठेक्का लगाइनु गैरजिम्मेवार कदम भएको उनीहरूको ठहर छ।
त्यसैगरी ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा टोलीले कीर्तिमान–भाउन्ने सडक खण्डको कालोपत्रे कार्य र लेटाङ–३ किर्तिमान पुछारमा निर्माणाधीन साकेला मञ्च निर्माण प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइबारे पनि नगरप्रमुखसँग जवाफ माग गरेको छ। लामो समयदेखि प्रक्रिया अघि नबढ्दा स्थानीयवासी निराश बनेको र विकास निर्माणप्रति विश्वास कमजोर हुँदै गएको उनीहरूको भनाइ छ।
यस्तै कीर्तिमान क्षेत्रका लागि अत्यावश्यक मानिने कुलो–पैनी निर्माणमा चालु आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाको तर्फबाट कुनै पनि बजेट विनियोजन नगरिएको भन्दै उपभोक्ता समूहले आपत्ति जनाएको छ। सिंचाइ अभावका कारण कृषिमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको अवस्थामा बजेट नहुनु स्थानीय किसानका लागि थप समस्या बनेको उनीहरूको गुनासो छ।
यसै सन्दर्भमा उपभोक्ता समूहले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, बस्ती सुरक्षाको सुनिश्चितता र सरोकारवालासँगको सहमति बिना नदिजन्य पदार्थ उत्खनन ९खोला ठेक्का० अघि नबढाउन माग गर्दै उक्त विषयलाई पनि ज्ञापनपत्रमा समेटेको जनाएको छ। मागहरू सम्बोधन नभएसम्म नदिजन्य पदार्थ उत्खनन रोक्नुपर्ने उनीहरूको अडान छ।
नगरप्रमुख भुपेन्द्र कुमार लावतीले ज्ञापनपत्र बुझ्दै उठाइएका विषयहरू गम्भीर रहेको भन्दै आवश्यक छलफल र अध्ययनपछि उचित निर्णय लिने आश्वासन दिएको उपभोक्ता समूहले जनाएको छ। यद्यपि स्थानीय समुदायका माग र सुझावलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड रहेको छ। मोरंग खबरबाट साभार
Discussion about this post